सेवा अटी व शर्ती (Terms of Service)
पोर्टल वापर, तक्रार नोंदणी व लोकप्रतिनिधी संवाद विषयक कायदेशीर अटी
१. अटींची स्वीकृती (Acceptance of Terms)
जनसंपर्क अमरावती पोर्टलवर खाते नोंदवून किंवा कोणत्याही सेवेचा लाभ घेऊन, आपण या सेवा अटी, आमचे गोपनीयता धोरण आणि संबंधित सर्व लागू कायद्यांचे पालन करण्यास कायदेशीररीत्या संमती देता. जर आपण या अटींशी सहमत नसाल, तर कृपया या पोर्टलचा वापर करू नका.
२. खाते नोंदणी व सत्यता (Account & Authenticity)
- नोंदणी करताना नागरिकांनी स्वतःचा खरा आणि चालू असणारा १० अंकी मोबाईल क्रमांक आणि अचूक ओळख माहिती देणे बंधनकारक आहे.
- एका नागरिकाने एकाच स्वतःच्या अधिकृत क्रमांकाने नोंदणी करावी, ज्यामुळे संपर्क साधणे आणि समन्वय राखणे सुलभ होते.
- आपल्या खात्याचा पासवर्ड सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी वापरकर्त्याची असेल. आपल्या खात्यावरून झालेल्या सर्व कृतींना आपण जबाबदार असाल.
३. तक्रार व निवेदन मार्गदर्शक तत्त्वे (Grievance Code of Conduct)
हे पोर्टल नागरिकांच्या जनसमस्यांचे शासकीय व सामाजिक पातळीवर जलद निवारण करण्यासाठी आहे. तक्रार दाखल करताना खालील नियमांचे पालन करावे:
- तक्रार वस्तुस्थितीवर आधारित आणि संबंधित परिसरातील प्रत्यक्ष समस्येवर असावी.
- अपलोड केलेले फोटो आणि कागदपत्रे केवळ संबंधित समस्येशी निगडित असावीत.
- "पक्षा संदर्भात" (Party Related) तक्रारी केवळ अधिकृत पदाधिकारी आणि बूथ प्रमुख यांच्याकडूनच स्वीकारल्या जातील.
४. पोर्टल वापर मार्गदर्शक तत्त्वे व शिस्त (Usage Guidelines)
पोर्टलची विश्वासार्हता व नागरिकांचे हित जपण्यासाठी खालील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- केवळ सत्य, प्रत्यक्ष आणि जनहितार्थ उपयुक्त माहितीच्या तक्रारी दाखल कराव्यात.
- संवादात नेहमी आदरयुक्त व सुसंस्कृत भाषेचा वापर करावा.
- कार्यालयीन सहकारी व लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधताना सौजन्यता बाळगावी.
- पोर्टलच्या तंत्रज्ञानात किंवा सुरक्षिततेत कोणताही अनाधिकृत हस्तक्षेप करू नये.
- इतर नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित व गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे.
५. जबाबदारीची मर्यादा (Limitation of Liability & Disclaimer)
जनसंपर्क पोर्टल हे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील संवाद आणि समस्या मांडणीसाठी एक डिजिटल माध्यम आहे. शासकीय योजनांची मंजुरी, निधी वाटप आणि प्रशासकीय निर्णय संबंधित शासकीय विभागांच्या नियमांवर अवलंबून असतात. पोर्टलवरील अर्ज सादर केल्याने कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्याची स्वयंचलित कायदेशीर हमी दिली जात नाही.